काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हुन नसक्नुका कारण तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । साथै उहाँले समस्याका सूची बनाएर समाधान गर्दै जान निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्रालय र मातहत निकायको लक्ष्य हासिलमा भइरहेको ढिलाइको कारण पहिचान गरी अवगत गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
“हामीले अब समीक्षा बैठकमा प्रगति गर्न सकेनौँ भनेर मात्रै हुँदैन, के कति कारणले प्रगति गर्न सकेनौँ भनेर समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मन्त्रालयको आन्तरिक कारणले नभएका के–के हुन् ? हामीले गर्न नसकेका काम के–के हुन् ? हाम्रो समन्वय नभएर अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहयोग नगरेका विषय के–के हुन् ? यस्तै समग्र हिजोका सरकार, हिजोका दायित्वलगायतका नभएका काम के–के हुन् ?” यसको पहिचान गरी काम गर्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले अघिल्लोपटकका सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वसमेत फछ्र्योट गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भएका समस्याबारे समेत समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो । अब सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रवेश नगरी देशमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास नहुने र समृद्धिको बाटो नखुल्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिमा २६ दशमलव २२ प्रतिशत चालु खर्च र दुई दशमलव ७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । आव २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्य र बजेट कार्यान्वयनका उपलब्धिमध्ये असोज महिनासम्म ३२ वटा उपलब्धि सम्पन्न हुनुपर्ने भएता पनि चारवटा मात्र सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३१ वटा काम चालु रहेको छ भने ११ वटा सुरु नै भएको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा रु चार अर्ब ५४ करोड एक लाख बजेट विनियोजित छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अनिता शाह ढुङ्गानाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सञ्चार मन्त्रालयले प्रगतिको क्रम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । एकातिर सूचना प्रविधिमार्फत डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने र अर्कोतिर आम सञ्चारमार्फत सिङ्गो राज्यको अनुहार प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालय भएकाले आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमता बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आधारभूत टेलिफोन, इन्टरनेट र आमसञ्चारको पहुँच बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै यी सबै क्षेत्रलाई यो वर्ष प्रभावकारी बनाएर लैजाने बताउनुभयो । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी नीति जारी गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति, कानुन र निर्देशिका बनाउनतिर बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो । योजना तथा कार्यक्रम समयमा सम्पन्न गर्न अहिलेदेखि कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले रासस चौबीसै घण्टा सञ्चालन, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निःशुल्क समाचार सेवा उपलब्ध गराउने र उपदान कोषमा मन्त्रालयको सहयोगबारे मन्त्रीको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभाग र निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।काठमाडौँ, २४ कात्तिक : सरकारले निर्माणाधीन तीन क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत समेट्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विराटनगर, मूलपानी र भरतपुरको क्रिकेट सङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २३ गते बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले पूर्णक्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा गठित विज्ञ समूहको सुझावसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले भूकम्पपीडितको राहत उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको राहत तथा उद्धारका लागि दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्साललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवमा कायम मुकायम मुकरर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गरी समिम नेपाललाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताको रुपमा प्राप्त हुने करिब रु १३ अर्ब २६ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार भएको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मातहतका विभिन्न कार्यालयका लागि तराईमा छ बिघा आठ कट्ठा र पहाडमा तीन रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै अष्ट्रियाको भियानमा आगामी मङ्सिर १२ देखि १५ गतेसम्म हुने ९१औँ इन्टरपोल महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशिराज दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।
सरकारले भूकम्पपीडित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । बैठकले अजरबैजानको बाकुमा हुने ‘इन्टरनेश्नल कन्फ्रेन्स एडभान्सिङ द राइट एन्ड इम्पावरमेन्ट अफ ओमन’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।
नेपाल र कतारबीचको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । जैविक विविधता एवं प्रजाती संरक्षणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पाँच औलेलगायत अन्य जडीबुटी तथा रुख प्रजातिको सङ्कलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्रीवितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको आयोजनामा आगामी मङ्सिर २० देखि २२ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा हुने ‘कन्सर्टिङ एक्सन टुवर्स एग्रिफुड सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजनाका सदस्य डा जयकान्त राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेतगरेको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बैठकले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !