बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ को व्यवस्थाहरु स्थानीय तहमा

जनकपुरधाम । बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ को व्यवस्थाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
‘विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितताः हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सोमबार भएको छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले बालअधिकार सम्बन्धी ऐन कानून आवश्यक रहेको बताए । तर, जनशक्ति अभावमा ऐन कानुन ल्याउन समस्या भइरहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैत यादवले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तीन तहको सरकार गठन भइसकेपनि बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिएको प्रति उनले चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

बाल अधिकार हनन, बालबालिका बेचविखन, बाल हिंसा जस्तो घटनाहरु भइरहेपनि यस विरुद्धको ऐन कानून कार्यान्वयनमा गंभिर नदेखिएको उनले आरोप लगाए ।
सो अवसरमा हँसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आपूm प्रतिबद्धता रहेको बताए ।
जनशक्ति अभावमा समयमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्दै आउँदो केही दिन भित्रै ऐन ल्याएर बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उनले बताए ।
कोरोना महामारीको कारण सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित बनेको उनको तर्क थियो । लामो समयसम्म पठनपाठन अवरुद्ध हुँदा बालबालिकालाई समस्या भएको उनले स्वीकारे ।
तीन तहको सरकारले बालबालिकाको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढनुपर्ने धारणा उनको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति, धनुषाको आयोजना र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को व्यवस्थापन तथा सहजीकरणमा स्थानीय तहमा बालअधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न ऐनको आवश्यक्ता उनले औल्याएका थिए ।
स्थानीय तहमा बाल अधिकार तथा संरक्षण नमूना कार्यविधि–२०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदाउपर समेत कार्यक्रममा चर्चा भएको थियो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का संजिव कुमार महतोले बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश गरिएको विषयवस्तुहरुबारे जानकारी गराएका थिए ।
जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार गर्न बालकोषको स्थापना गर्नुपर्ने, स्पष्ट काम कर्तव्यको विवरण सहित बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती गर्नुपर्ने लगायतको विषयवस्तुहरु निर्देशिकामा समेट्न महतोले सुझाएका थिए ।
बाल संरक्षण अधिकृत पविता श्रेष्ठले एक प्रस्तुतीकरण गर्दै बालबालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी पालिकाका उपप्रमुखहरुले बालबालिका सम्बन्धी ऐनबारे चासो लिदै यसमा सहयोग गर्न आयोजक संस्थालाई आग्रह गरेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामदेव बनरैत यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपप्रमुख दिपक झाले बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पालिकाहरुलाई आवश्यक ऐन ल्याउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका उप–प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि, जनकपुरका प्रतिनिधि, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, गैसस महासंघ, सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधि, प्लान इनटरनेशलनका प्रतिनिधि, बाल हेल्पलाइन १०९८, धनुषा प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन सम्बन्धी १३ बुंदे प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर सहभागीहरुले प्रतिबद्धता जनाए ।