जनकपुरधाम, फागुन २९ : सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । तलब बढाउन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक बित्दा पनि विद्यालयका कर्मचारीले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
विद्यालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी, लेखापालसहितको तलबको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । सरकारले नै लगातार श्रम शोषण गरिरहँदा सर्वाेच्च अदालतले यस्तो अन्याय नगर्न भन्दै विद्यालयका कर्मचारीको श्रम कानुन बनाएर उचित पारिश्रमिक दिन २०६७ साल माघ २३ गते नै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, सर्वाेच्चको आदेश पालना नहुँदा उनीहरु निराश बन्दै आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।
‘यो जागिर गरेर घर परिवारबाट अपहेलित हुनुपरेको छ । एकदमै समस्या झेल्न बाध्य भएको छु,’ विद्यालय कर्मचारी यूनियनका प्रदेश २ संयोजक सुरेन्द्रप्रसाद कानुले भने, ‘पटक–पटक सरकारलाई समस्याबारे अवगत गराएका छौं । आन्दोलन पनि गरेका छौं । तर, सरकार मस्त निन्दामा सुतेको छ ।’
उनको भनाइलाई मान्ने हो भने १ देखि २ कक्षासम्म चल्ने सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब महिनाको २ हजार छ । यस्तै, १ देखि ४ कक्षासम्म सञ्चालन हुने विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक ४ हजार, ५ कक्षासम्म चल्ने विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक ४ हजार ५ सय, आधारभूत विद्यालयका कर्मचारीको ७ हजार ५ सय र माध्यमिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक महिनाको ११ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !