काठमाडौँ– सरोकारवाला विज्ञहरुले तुलनात्मक रुपमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी हुने गरेको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सगरमाथा संवादको आज दोस्रो दिन यहाँ आयोजित ‘हिमाली क्षेत्रमा हानि र नोक्सानी सम्बोधन’ विषयक समानान्तर सत्रका वक्ताहरुले जलवायुका असरसँग जुध्न अनुकूलनका कार्यक्रम परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँहरुले हानिनोक्सानीको प्रमाणित अनुसन्धान स्पष्ट हुनुपर्ने र कोषमा सहज पहुँचका लागि समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा शेख डिओङले मुख्य वक्तव्य दिनुभएको थियो । त्यस्तै इसिामोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम वरिष्ठ सल्लाहकार डा अरुणभक्त श्रेष्ठ, भारतको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा अनिलकुमार गुप्ता, थाइल्याण्डको क्राइसिस ब्यूरो युएनडिपीका कार्यक्रम विशेषज्ञ (विश्वव्यापी) राजेश शर्मा र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउन्डेसनका सामाजिक–वातावरणीय न्याय कार्यक्रमकी संयोजक मौरिन सन्टोसले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असर र त्यसको हानिनोक्सानी सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमले गम्भीर जलवायु प्रभावहरू निम्त्याइरहेको छ । यसले गर्दा बाढी, डढेलो, खडेरीका कीर्तिमान तोडिने क्रम देखिएको छ । यी घटनाहरूले कमजोर अर्थतन्त्रहरूमा ठूलो हानि र नोक्सानी पु¥याएको छ, जुन यससँग जुध्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।
विकासशील देशहरूको दशक लामो वार्तापछि, हानि र नोक्सानी कोष कोप २७ मा स्थापना भएको थियो र कोप २९ मा सञ्चालनमा आएको थियो । नेपाल जस्ता देशहरूले बाढी, पहिरो, हिमनदी ताल बिस्फोट बाढी, आगलागी, तातो लहर र बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लने र जैविक विविधताको क्षति जस्ता बिस्तारै आउने घटनाहरू जस्ता चरम मौसमी घटनाहरूबाट पहिले नै गम्भीर जलवायु–प्रेरित हानि र नोक्सानीको सामना गरिरहेका छन् ।
क्षमता सीमितताका कारण, हानि र नोक्सानी कोषमा द्रुत, सरलीकृत र प्रत्यक्ष पहुँच पनि कमजोर समुदायहरूले समयमै समर्थन प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ ।
नेपालले हानि र नोक्सानीलाई आफ्नो तेस्रो एनडिसीमा एकीकृत गरेको छ । हानि र नोक्सानीको विश्वव्यापी परिदृश्य, जसमा सान्दर्भिक वित्तीय संयन्त्रहरू पनि समावेश छन्, परीक्षण गर्न स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोणहरूलाई एकसाथ ल्याउने उदेश्यका साथ यो सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । साथै राष्ट्रिय नीति र संरचनाहरू; र आर्थिक र गैर–आर्थिक दुवै नोक्सानीका राष्ट्रिय र स्थानीय अनुभवहरूको मूल्याङ्कन गर्ने समेत यो सत्रको उद्देश्य रहेको थियो ।
