प्रदेशस्तरीय बालविवाह अन्त्यका लागि १० वर्षे प्रादेशिक रणनीतिक योजना २०७८।७९ देखि २०८८।८९ कार्यान्वयनसम्बन्धी एक दिने सरोकारबालाहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आइतबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।
युएनएफपीए र इन्ड चाइल्ड म्यारेजको सहयोगमा आसमान नेपालले आयोजना गरेको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा
खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव देवकुमारी खत्रीले मधेश प्रदेशमा बालबालिको अवस्था र बालविवाहसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मधेशमा सबैभन्दा बढी बालविवाह भइरहेको बताइन् ।
मधेश प्रदेशमा ३७.३ प्रतिशत बालबालिका बालविवाहको शिकार भइरहेको तथ्यांक उपसचिव खत्रीले प्रस्तुत गरिन् । १८ वर्ष मुनिका १९ प्रतिशत पुरुष बालविवाहको शिकार भइरहेको छ भने ५२.२ प्रतिशत किशोरी बालविवाहमा परिरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपालमा २९.१६ प्रतिशत बालबालिका बालविवाहको शिकार भइरहेका छन् । जसमा पुरुष १५.४ प्रतिशत र महिला ४१.१ प्रतिशत बालविवाहको शिकार भइरहेको उपसचिव खत्रीले प्रस्तुत गरेकी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले पनि बालविवाह अन्त्य गर्नको लागि १० वर्षे प्रादेशिक रणनीति २०७८ लागू गरेको छ ।
संघीय सरकारले आगामी सन् २०३० भित्र मुलुकबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएर १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक योजना ल्याएको छ ।
सरकारी रणनीतिक योजना अन्तर्गत तोकिएको समय मात्र ६ वर्ष बाँकी रह्दा बालविवाह न्युनिकरणमा हालसम्म गरिएको प्रयास पर्याप्त नरहेको उपसचिव खत्रीले प्रष्टयाइन् ।
यसको लागि सरकारले सबै पक्षको सहयोग लिएर ठोस रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क उनको थियो ।
कार्यक्रममा कानून व्यवसायी रेखा झाले बालविवाह विरुद्ध संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबारे प्रष्टयाइन् ।
बालविवाह गराउने र गर्ने दुवैलाई कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेपनि कानूनको पालनामा कठोर नहुँदा यस प्रकारको सामाजिक अपराध अन्त्य हुनेमा समस्या देखिएको झाले थपिन् ।
नबालकसँग यौनर्दुव्यवहार गर्ने महिलालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क झाले गरिन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी नितु दुवेले पनि मधेशमा बालविवाहको अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरिन् ।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाका सुनिल झा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थाक दिलिप यादव, महिला अधिकारकर्मी जमुना भुजेल, आसमान नेपालका प्राविधिक संयोजक रितु तिवारी लगायत सरोकारबाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया !