वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सःशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक बनाउने, वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने एवं तीनै तहका सरकारका नीति योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
दीगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाउने र लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !