काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नलिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाएको गुनासो आएकाले आफूखुसी तथा तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नातर्फबाट महसुल बढ्ने गरी कुनै निर्णय र सूचना नभएको जानकारीसमेत गराएको छ । शुल्क/महसुल दर दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृति सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महसुल बढाउन पाउने नियम छ ।
हाल विभिन्न पत्रपत्रिकामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आपसी मिलोमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भइसकेको भनी समाचार प्रकाशित भएका साथै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महसुलदर बढाएको भनी उपभोक्ताले विभिन्न माध्यमबाट गुनासोसमेत व्यक्त गरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मिलेमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको शुल्क/महसुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने भएकाले सो कार्य नगर्नसमेत प्राधिकरणले उक्त सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्यरूपमा स्वीकृत गराई प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मितिसमेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरेपश्चात मात्र लागू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई शुल्क/महसुलदर स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न आग्रह गरिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महसुलदर स्वीकृत गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महसुलदर स्वीकृत गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धासमेतलाई मध्य नजर गरिँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले स्वीकृत शुल्क/महसुलदरभन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान नगरिएको तथा इन्टरनेट सेवाको विद्यमान स्वीकृत शुल्क/महसुलदरभन्दा बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि सूचना जारी नगरिएको जनाएको छ ।
शुल्क/महसुलदर बढाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा स्पष्ट हुन सम्बन्धितलाई जानकारी गराउँदै कुनै उपभोक्तालाई स्वीकृत महसुलदरभन्दा बढी शुल्क/महसुलदर लिने गरी बिल-बिजक जारी गरिएको भए सो को जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिनु भई नियमन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याइदिन प्राधिकरणले सोही सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !