अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकल प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित १० जना र एक कम्पनीविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ विगोदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई वितरण गर्नका लागि खरिद गरिएको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर भएको हो । १७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्राण्डलाई छोडेर ब्राण्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले सम्झौताअनुसार ब्रान्ड नखुलेको साइकल स्वीकार गरेर भुक्तानी दिएको ठहर गर्दै प्रदेश सचिव भुसालसँग भ्रष्टाचार निवार ऐन २०५९ को दफा ९ बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, अख्तियारले सिडिई भगवान् झालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना मागदाबी गरेको छ । सहलेखापाल राजाराम मण्डललाई भ्रष्टाचार निवार ऐनको दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, जिन्सी शाखाका प्रमुख अधिकृत राम स्वार्थ महतोसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना मागदाबी गरिएको छ ।
यसैगरी, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दासलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, साइकल उपलब्ध गराउने ओम सत्य साई प्रालि र उक्त संस्थाका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेनु अग्रवालसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कैद सजाय वा बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम बिगो जफत गर्न माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया !