सुरेश यादव
जनकपुर – २०७६ चैत महिनामा अचानक कोभिडको चर्चाले विश्वभरका जनमानसमा त्रास र भय छायो । नेपालमा कसैलाई कोभिड संक्रमण भइसकेको थिएन । तर, व्याप्त भयले सर्वसधारण सचेत देखिन्थे । तथापि, कोभिडको सम्भावित ‘मास संक्रमण’ रोक्न सरकारले भिडभाड हुने कार्यालयहरु बन्द गरी सार्वजनिक स्थानमा दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलायो । विद्यालय अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गरियो ।
तत्काल विद्यालय खुल्नै नसकिने अवस्थालाई अध्ययनगरी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुको नाउँमा परिपत्र जारी ग¥यो । उक्त परिपत्र अनुसार अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्री विद्यालयलाई उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्ने थियो । केही जिल्लास्थित स्थानीय तहले मन्त्रालयको सो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्यायो । केही स्थानीय तहले कार्यान्वयनको असफल प्रयास ग¥यो ।
धनुषास्थित सबैला नगरपालिकाले भने शिक्षा मन्त्रालयको उक्त परिपत्रलाई ‘लुट’ को आधार बनायो । कोभिडको कारण विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयहरुलाई आवश्यक सामग्री खरिदका लागि गरेको परिपत्र भौतिक रुपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर पढ्न नपाएका बालबालिकाहरुलाई होइन जनप्रतिनिधिलाई फाप्यो । प्रश्न आउँछ ‘कसरी ?’
विद्यालय बन्द रहेकै बेला कतिवटा विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने र सो कार्यका लागि कुन कुन सामग्री आवश्यक छ त्यसको सूचि र अनुमानित बजेट विनियोजन गरियो । सबै सामान खरिद गर्दा लाग्ने मूल्य बराबरको बिल पसलेसँग मागियो र सो बराबरको रकम पसलेको खातामा पठाइयो । वास्तवमा सामान खरिद गरिएकै थिएन । पछि, आपसी सम्झौता अनुरुपको कमिशन पसलेलाई छाडेर बाँकी रकम नगदै फिर्ता लिएर जनप्रतिनिधिहरुले बाँडेर खाए ।
यो तथ्य त्यतिबेला बाहिर आयो, जब नगरपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । नगरपालिकाले गरेको खर्च विवरण माग गर्दै दिएको निवेदन उपर सुनुवाई नभएपछि जब अभियानीहरु अनसनमा बसे अनि नगरपालिकाले सामान खरिद गरेको जस्तो गरेर रकम निकासा लिएको मितिदेखि करिब छ महिनापछि केही सामान विद्यालयहरुमा पठायो । विद्यालय बन्द रहेको कारण वैकल्पिक शिक्षण विधिको रुपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न खरिद गरिएको भनिएको सामान विद्यालय खुलिसकेको अवस्थामा विद्यालयमा पु¥याउनु नै भ्रष्टाचारको सबुत बुझिन्छ ।
सबैलामा सुरुमा गठन भएको नगर शिक्षा समिति विघटन गरी अर्को शिक्षा समिति गठन गरिएको बुझिएको छ । छ महिना अगाडि गठन गरिएको उक्त समितिको बैठक अहिलेसम्मा जम्मा एक पटक मात्र बसेको समितिका सदस्य समेत रहेका आधारभूत विद्यालय ढोलबाजा किरतपुरका प्रधानाध्यापक पवन महतो बताउँछन् । महतोले छ महिना अगाडि अर्को समिति गठन भएको दावी गरेपनि सबैला नगरपालिका –१ का वडा अध्यक्ष समेत रहेका नगर शिक्षा समितिका पूर्व संयोजक कपिल राउतले अर्को समिति गठन नै नभएको जिकिर गर्छन् । नगर प्रमुख विजयशंकर प्रसाद साहले भने नयाँ समिति गठन भए नभएको विषयमा बोल्न चाहिरहेका छैनन् ।
यतिबेला कोभिडको कारण तेस्रो पटक विद्यालय बन्द रहेको अवस्था छ । अघिल्लो र वर्तमान नगर शिक्षा समितिमा समेत सदस्य रहेका प्रअ महतोकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेको अवस्थाप्रति नगर कार्यपालिका र नगर शिक्षा समिति गम्भिर छैन । यस अघि कोभिडको संक्रमणबाट बालबालिका तथा शिक्षकलाई जोगाउन विद्यालय बन्द गरिएको बेला वैकल्पिक शिक्षणका लागि खरिद गरिएको सामग्रीलाई प्रयोगमा ल्याएर तत्काल अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, नगर प्रमुख स्वयं संयोजक रहेको नगर शिक्षा समितिको लागि यो विषयले छोएको देखिदैन । देखियोस् पनि कसरी ? कागजमै खरिद गरिएको सामग्रीले अनलाइन कक्षा चलाउन जो सम्भव छैन ।
नगर शिक्षा समितिका सदस्य महतोले आफुले चाहेर पनि आवश्यक सामग्रीको अभावमा आफ्नो विद्यालयमा समेत अनलाइन कक्षा चलाउन नसकिएको बताए । ‘अरु विद्यालयमा के छ मलाई थाहा भएन’ प्लस नेपालसँग उनले भने, ‘मेरो विद्यालयमा केही सामग्री नगरपालिकाबाट आएको भएपनि भिडियो क्यामेरा लगायत उपकरण छैन ।’ प्लस नेपालको जिज्ञासामा उनले अहिलेको अवस्था आउनु अगावै नगर शिक्षा समितिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्ने स्वीकार्छन् । तर, यस्तो पूर्व तयारी किन नभएको भन्ने विषयमा उनी आफै अनभिज्ञ छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया !