काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बढ्दो जलवायु परिवर्तका कारण सिर्जित समस्याको समाधानका लागि पनि स्वच्छ ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको समस्या हामीले सिर्जना गरेको त होइन तर यसको मारमा हामी पनि परेका छौँ । त्यसको निराकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विकास नै अहिलेको आवश्यकता हो ।”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)को १९औँ र २०औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जैविक इन्धनका कारण समस्या विकराल बन्दै गएको, बाढीपहिरो, बेमौसमी वर्षामा वृद्धि भएका कारण त्यसको मारमा नेपालसमेत परेकाले त्यसको निराकरणमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले हिमाल नाङ्गै हुने अवस्था आएको र त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने भएकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले हालै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा समेत त्यस विषयले प्राथमिकता पाएको र नेपालले स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना मत दर्ज गराएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले यहाँ उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने कार्ययोजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन, इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिन पनि सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आफ्नो देशको बिजुली नेपालमा नै खपत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार अनुदान दिन तयार छ ।” प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि सरकारले सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने विश्वाससमेत दिलाउनुभयो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले देशभित्रै बिजुलीको खपतका लागि कार्ययोजना नै बनाएर लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादित बिजुली खेर नजाओस् भन्नेतर्फ मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको भन्दै त्यसमा साथ दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आधारसहित आए निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन कुनै पनि समस्या नभएको दोहो¥याउनुभयो । ऊर्जामन्त्रीले भन्नुभयो, “ मैले यसअघि पनि भनेको छु । तपाईंहरु आधार र कार्ययोजनासहित आउनूस् । अनुमति दिन मन्त्रालय तयार छ ।”
ऊर्जामन्त्रीले विगतमा जस्तै झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति बिजुली व्यापारको हकमा पनि नआओस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “हामीले विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिका बारेमा धेरै सुनेका थियाँै । बिजुली व्यापारको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै नहोस् । अनुमति लिने तर कुनै पनि काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले शून्य कार्बनको नीतिका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएकाले स्वच्छ ऊर्जाको विकास नै हाम्रो प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट सम्पादन गर्ने कामकारबाहीमा कुनै पनि ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई पूरा गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तारमा सबैको साथ र सहयोगको जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले ऊर्जा नै विकास र समृद्धिका आधार भएकाले आफनो मन्त्रालयका तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि कन्जुस्याइँ नहुने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जलविद्युत् मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एक अङ्कमा कायम गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भारत, बङ्गलादेशसँग निश्चित समयसीमाभित्र विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया !